नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आहोत राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना या संदर्भात 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली 4 ऑगस्ट 2021 रोजी शिष्यवृत्ती योजनेच्या शासन निर्णयाची माहिती आपण बघू.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना
आर्थिक दुर्बल विद्यार्थी केवळ आर्थिक अडचणींअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून वंचित राहतात. असे गरीब विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून वंचित राहू नयेत, म्हणून सामाजिक बांधिलकी व जबाबदारी म्हणून राज्य शासनाने सन २००६-०७ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांची फी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
15 एप्रिल 2017 च्या राज्य शासन निर्णयानुसार ही योजना दि “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” या नावाने संबोधले जाते. ही शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. तसेच या विद्यार्थ्यांना नवीन अभ्यासक्रमांसह लाभाची व्याप्ती वाढविण्याबाबत राज्य शासनाचे नवे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
या योजनेसाठी 2021-22 या आर्थिक वर्षात मूळ अर्थसंकल्पात रु 622 कोटींची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे केले गेले आहे. या मंजूर तरतुदीपैकी 2021-22 या वर्षातील प्रलंबित शिष्यवृत्तीसाठी चालू आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदीतून 622 कोटी खर्च करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी मंजूर तरतुदीनुसार. 50 टक्के जसे की 311 कोटी रुपयांचा तरतूद निधी वितरित केला तसे करण्यास मान्यता देण्याचा मुद्दा सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत शासनाने पुढील शासन निर्णय घेतला आहे.
महाडीबीटी शिष्यवृत्ती योजना 4 ऑगस्ट 2021 चा शासन निर्णय
सदर योजनेअंतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 प्रवेश घेतलेल्या आणि पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरीत करण्यासाठी रु. 311 कोटी अटी व शर्तींच्या अधीन वितरित त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अटी खालीलप्रमाणे असतील.
शिष्यवृत्ती निधी वितरण अटी –
- या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांत निधी वितरित केला जाईल.
- प्रवेश प्रक्रियेतील पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाईल.
- महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ही रक्कम पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
- चुकीची किंवा खोटी माहिती भरून शासनाकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल केल्याचे आढळून आल्यास, अशी रक्कम वसूल करून शासनाकडे जमा करण्यात येईल. तसेच यामध्ये संस्था दोषी आढळल्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद किंवा अन्य सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून सदर संस्थेची अभ्यासक्रमाची मान्यता काढून घेण्यात येईल व कठोर कारवाईही करण्यात येईल.
- सदर योजनेच्या प्रशासकीय खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एकूण खर्चाच्या 0.5% निधी मंजूर केला जाईल.
- 2019-20 आणि 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांमध्ये या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रलंबित आहे. या निधीतून त्या प्रलंबित रकमेचे वितरण शासन आदेशानुसार मंजूर करण्यात आले आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय 27 ऑगस्ट 2021
राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनाअंतर्गत अंबाडी 2019-20 आणि 2020-21 मान्यताप्राप्त विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम या वर्षांसाठी महातकडून मंजूर शिष्यवृत्ती वाटपानुसार अदा करण्यासाठी रु. 45 कोटी रक्कम देण्यात आली. त्यानुसार 27 ऑगस्ट 2021 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी रु.45 कोटींची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे त्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
विद्यार्थी योजना महाराष्ट्र-
संबंधित