अटल भुजल योजना: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये अटल भुजल योजनेशी संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. त्यात काय आहे, योजना, अटल भुजल योजना कधीपासून सुरू झाली, त्याचाही शासन निर्णय जीआर, योजनेची उद्दिष्टे काय आहेत, योजना कोणत्या कार्यक्षम क्षेत्रांसाठी राबविली जात आहे, अटल भुजल अंतर्गत येणाऱ्या गावांची यादी आज आपण या लेखात संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.
अटल भुजल योजना 2022
भूगर्भातील पाण्याचा अनियंत्रित उपसा केल्याने भूजल पातळी कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन सुधारणा प्रकल्प म्हणजे मागणी आणि पुरवठा व्यवस्थापन प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे जास्तीत जास्त सहभागात्मक भूजल व्यवस्थापन करणे आणि भुजलामधील घसरण आणि तडजोड गुणवत्ता रोखणे.अटल भुजल योजना2016-17 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारने घोषणा केली होती.
केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र राज्य आणि देशातील इतर सात राज्यांमध्ये शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना अंमलबजावणीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आणि त्याचे 25 डिसेंबर रोजीची घोषणा रोजी केले होते
अटल भुजल योजना का राबवली जात आहे?
महाराष्ट्रात भूजलाचा ऱ्हास जास्त आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या अ‍ॅब्स्ट्रॅक्शनमुळे फळ बागायती तसेच कृषी क्षेत्रात केले जाणारे अ‍ॅब्स्ट्रक्शनही जास्त आहे. त्यामुळे या भागातील भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या भागातील पाणलोट क्षेत्र अतिशोषित, संरक्षित, अंशतः असुरक्षित अशा वर्गवारीत समाविष्ट केले आहे. या भागातील सिंचन विहिरींची क्षमता कमी झाल्याने सिंचन विहिरींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा भूगर्भातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर व गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील भूजल पुनर्भरणाची मर्यादा लक्षात घेता, मागणी आधारित व्यवस्थापनाद्वारे भूजल उपसा नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत अटल भूजल योजना महाराष्ट्र राज्यात राबविणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.
ही परिस्थिती पाहता 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार, राज्यातील भूजल क्षेत्र सुधारण्यासाठी आणि भूजलाची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने केंद्र सरकारला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील ठराविक 13 जिल्ह्यांतील 73 पाणलोट क्षेत्रातील 1339 ग्रामपंचायतींमधील 1443 गावांमध्ये अटल भुजल (अटल जल) योजना. अंमलबजावणीचा मुद्दा सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने पुढील शासन निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय
राज्यातील भूजल क्षेत्र सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून भूजलाची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुधारण्यासाठी, विशिष्ट अतिशोषित, कमी शोषित आणि शोषित पाणलोट क्षेत्र. १३ जिल्ह्यांमध्ये १३३९ ग्रामपंचायतींमध्ये १४४३ गावांमध्ये केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यित अटल भुजल (अटल जल) योजनेला केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अटल भुजल योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
अटल भुजल योजनेची उद्दिष्टे काय आहेत?
- जलसंधारणाचे उपाय आणि पुरवठा व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब करून शाश्वत भूजल साठवण.
- सध्या कार्यरत असलेल्या मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषी जलसिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन इत्यादी केंद्र पुरस्कृत आणि राज्य पुरस्कृत योजनांद्वारे गुंतवणुकीचे केंद्रीकरण साध्य करणे.
- भूजलाच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य जिल्हा आणि ग्रामीण स्तरावर सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे.
- सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा जास्तीत जास्त अवलंब करून उपलब्ध भूजलाचा वापर मर्यादित करणे.
- सिंचन व्यवस्थापनात सुधारणा आणणे.
अटल भुजल योजनेंतर्गत समाविष्ट गावांची यादी
केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेच्या सूचनेनुसार, प्रकल्पासाठी क्षेत्रे निवडताना, राज्याच्या अतिशोषित, शोषित आणि अंशतः शोषित पाणलोट क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील सण 2013 च्या भूजल अंदाज अहवालानुसार दि एकूण 189 पाणलोट क्षेत्रांपैकी 74, शोषित 4 आणि अंशतः शोषित 111, 13 जिल्हे, 37 तालुके, 73 पाणलोट क्षेत्र, 1339 ग्रामपंचायती, 1443 गावे निवडण्यात आली. केले गेले आहे.
अटल भुजल योजनेंतर्गत समाविष्ट गावांची यादी खालील तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे
अटल भूजल योजना अनुदान
- योजनेतून मिळालेल्या निधीपैकी 50 टक्के निधी केंद्र सरकार आणि उर्वरित 50 टक्के निधी जागतिक बँकेकडून अनुदान आणि प्रोत्साहनाच्या स्वरूपात दिला जाईल.
- जागतिक बँकेकडून मिळणारे प्रोत्साहन अनुदानही केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे.
- राज्यस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत राष्ट्रीयीकृत बँकेत एकच नोडल खाते उघडले जाईल कारण प्राप्त निधी राज्यस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेद्वारे प्राप्त होईल.
प्रकल्प अंमलबजावणी आणि नियंत्रण यंत्रणा
- अटल भुजल योजनेतील सर्व बाबी विविध विभागांशी संबंधित असल्याने प्रकल्प अंमलबजावणी आणि नियंत्रण सुलभ करण्यासाठी राज्यस्तरावर माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सर्वोच्च समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
- मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आढावा समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
- याशिवाय जिल्हास्तरावर प्रकल्पाची अंमलबजावणी व समन्वय साधण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अटल भुजल योजना समिती स्थापन करण्यात आली आहे.